शुल्क का पाखंड

धौंस जमाने वाले को हमेशा अपना सौदा मिल जाता है।

अमेरिका पूरी दुनिया को संप्रभुता (sovereignty) और लोकतंत्र (democracy) का ज्ञान बांटता है। लेकिन विडंबना देखिए, वह खुद दूसरों के चुनावों में दखल देता है और लोगों की मर्जी के बिना उन पर कर (tax) लगा देता है। यह दोहरा रवैया सचमुच शर्मनाक है।

यह 'टैरिफ' (Tariff - शुल्क) शब्द अरबी के 'तारीफ' (ta'rif) से आया है, जिसका मतलब होता है—किसी चीज की जानकारी या सूचना देना। व्यापार की भाषा में यह सीमा शुल्क (customs duty) की एक सरकारी लिस्ट बन गया। अरबी से यह शब्द फारसी और तुर्की से होता हुआ इतालवी (Italian) और फ्रांसीसी (French) भाषाओं में पहुंचा। और आखिरकार अंग्रेजी को 'टैरिफ' शब्द मिला। यह एक ऐसा कर है जिसे अर्थशास्त्र (Economics) को एक विज्ञान के रूप में मान्यता मिलने से बहुत पहले ही खोज लिया गया था। यह आसान शब्दों में एक आयात कर (import tax) है, जिसे भारी-भरकम और गदगद करने वाली भाषा के पीछे छुपाया जाता है। 'टैरिफ' एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे दर्शन, विचारधारा, राजनीति और अर्थशास्त्र का पूरा का पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है।

टैरिफ के इस सीधे-सादे गणित के पीछे सदियों पुरानी बहस छिपी है—जैसे देशों का एक-दूसरे के प्रति क्या दायित्व है, समृद्धि (prosperity) का असली मतलब क्या है, और क्या देशों को आपस में होड़ करनी चाहिए या एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए?

मुक्त व्यापार (Free Trade) के समर्थक टैरिफ को मानवीय विकास की राह में एक बड़ा रोड़ा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर सामानों के आने-जाने पर कोई सीमा या शुल्क नहीं होगा, तो लोगों को सस्ते उत्पाद मिलेंगे, विकल्प ज्यादा होंगे और पूरी दुनिया समृद्ध होगी। वे मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा सबको बेहतर बनाती है, और जब ग्राहक कहीं से भी अपनी पसंद का सामान खरीद सकते हैं, तो फायदा उनका ही होता है। इस सोच के पीछे प्रचुरता, आपसी फायदे और बाजार की उस ताकत पर भरोसा है जो सबको आगे बढ़ाती है।

संरक्षणवादी (Protectionists) टैरिफ को राष्ट्रीय स्वाभिमान और संप्रभुता की ढाल मानते हैं। उनका कहना है कि घरेलू उद्योगों को विदेशी दिग्गजों के हाथों कुचलने से बचाने के लिए शुल्क की सुरक्षा जरूरी है। कारखानों की नौकरियां ही शहरों और परिवारों को बचाए रखती हैं, और संकट के वक्त आत्मनिर्भरता बहुत काम आती है। यह सोच मानती है कि संसाधन सीमित हैं, होड़ कड़ी है और सबसे पहले अपने देश के लोगों की रक्षा करना जरूरी है।

अर्थशास्त्र इस उलझन को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि यह बहस केवल नफे-नुकसान की नहीं है। यह असल में हमारे मूल्यों की बहस है। हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है—सस्ते दाम पर मिलने वाली कमीजें या हमारे अपने शहर के कारखाने में नौकरियां? ग्लोबल जीडीपी की रफ्तार या देश की आत्मनिर्भरता? ग्राहकों के पास ढेरों विकल्प होना या मजदूरों के रोजगार का सुरक्षित रहना?

यहीं पर राजनीति की एंट्री होती है, क्योंकि टैरिफ सीधे तौर पर आर्थिक ताकत और पैसे का बंटवारा बदल देता. है। बाहर से आने वाले सामान पर लगने वाला आयात कर (import tax) कुछ खास समूहों को फायदा पहुंचाता है और दूसरों को भारी नुकसान। फैक्ट्रियों के मालिक इस सुरक्षा से प्यार करते हैं, आम ग्राहक महंगी कीमतों से चिढ़ते हैं, और सामान का निर्यात (export) करने वाले व्यापारी बदले की कार्रवाई से डरते हैं। हर टैरिफ किसी को अमीर बनाता है और किसी को कंगाल, जिसका सीधा सा मतलब है कि यह राजनीतिक जंग का मैदान तैयार करता है।

इस खेल में हर जगह विचारधारा (ideology) हावी है। लिबरटेरियन (स्वतंत्रतावादी) टैरिफ को लोगों के आपसी व्यापार में सरकार का रोड़ा मानते हैं। राष्ट्रवादी इसे देश की संप्रभुता का एक औजार मानते हैं। प्रगतिशील सोच वाले लोग कभी-कभी अपने देश के मजदूरों और श्रम मानकों को बचाने के लिए इसका समर्थन करते हैं। वहीं रूढ़िवादी दो गुटों में बंटे हुए हैं—एक तरफ हैं पूरी तरह मुक्त बाजार के समर्थक, तो दूसरी तरफ हैं आर्थिक राष्ट्रवादी।

सोचिए, सिर्फ एक छोटे से शब्द 'टैरिफ' के पीछे विचारों की कितनी विशाल इमारतें खड़ी हैं!

राजनीतिक ड्रामा

2 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में आने वाले हर सामान पर 10% का यूनिवर्सल टैरिफ (सार्वभौमिक शुल्क) लगाने का ऐलान कर दिया। इसके ठीक बाद अलग-अलग देशों के हिसाब से शुल्क की दरें तय की गईं। जैसे पाकिस्तान से आने वाले सामान पर 19% शुल्क लगाया गया, तो सीरिया के सामान पर 41%। कुछ देशों के लिए तो यह दरें अचानक आसमान छूने लगीं—ब्राजील के लिए यह शुल्क 10% से बढ़कर सीधे 50% हो गया, और कनाडा के लिए 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया।

यह किसी रोलर-कोस्टर की सवारी जैसा था। आज कोई बड़ी घोषणा होती, कल उसे वापस ले लिया जाता, और अगले दिन उसे फिर से लागू कर दिया जाता! दुनिया को अपनी आंखों से यह देखने का मौका मिला कि पुराने जमाने में इंग्लैंड के क्रूर राजा हेनरी अष्टम (Henry VIII) का मनमाना दरबार कैसे चलता था।

अगस्त 2025 में ट्रम्प ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 50% कर दिया। जबकि 30 जुलाई को इसकी शुरुआत सिर्फ 25% से हुई थी और 27 अगस्त को इसे दोबारा बढ़ा दिया गया। इसका कारण क्या था? भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद। अमेरिका ने इसे "द्वितीयक प्रतिबंध" (Secondary Sanctions) का नाम दिया, जिसका मकसद रूस पर दबाव बनाना था, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 40% कच्चा तेल रूस से खरीदता है।

इन शुल्कों (tariffs) ने मुख्य रूप से भारत के कपड़ों, गहनों, जूतों, रसायनों, मशीनों और समुद्री उत्पादों (seafood) को निशाना बनाया। भारत के कुल 86.5 अरब डॉलर के निर्यात (export) में से लगभग 48 अरब डॉलर का सामान इस शुल्क की चपेट में आ गया—यह भारत के कुल निर्यात का लगभग 10% हिस्सा है। हालांकि दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन इस शुल्क से बच गए। वैसे दवाइयों पर भी 1 अक्टूबर 2025 से शुल्क लगने वाला था, लेकिन बिना किसी स्पष्ट बयान के अचानक उन्हें इस लिस्ट से बाहर रख दिया गया। सरकारी प्रेस नोट में सफाई दी गई कि जेनेरिक दवाइयों को निशाना नहीं बनाया गया है, और भारत से निर्यात होने वाली 90% दवाइयां जेनेरिक ही हैं।

ट्रम्प ने अपने इन मनमाने फैसलों को सही ठहराने के लिए 'अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम' (IEEPA) का सहारा लिया। उन्होंने इन शुल्कों को 'पारस्परिक' (reciprocal) बताया, जिसका मतलब है कि वे सिर्फ भारतीय निर्यात पर अमेरिकी निर्यात जैसी ही दरें लगा रहे हैं। लेकिन यह दलील पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क भारतीय शुल्क दरों से कई गुना ज्यादा थे।

टैरिफ असल में कैसे काम करता है, इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मैंने अपने घर पर ट्रम्प की यह 'महान नीति' आजमाने की सोची। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अब से हम घर में सामान बेचने आने वाले हर दुकानदार पर 50% का 'टैरिफ' लगाएंगे—चाहे वो दूधवाला हो या सब्जीवाला। मेरा तर्क राष्ट्रपति ट्रम्प जैसा ही था कि ये लोग हमें सामान बेचते तो हैं, लेकिन हमसे कुछ खरीदते नहीं हैं!

मैंने दूधवाले से साफ कह दिया कि घर में दूध देने से पहले उसे 50% शुल्क चुकाना होगा। वह चुपचाप मुस्कुराया और मान गया। लेकिन अगले ही दिन मेरी पत्नी ने बताया कि दूध का बिल दोगुना हो गया है—पहले जहां हम 500 रुपये देते थे, अब हमें 1,000 रुपये देने होंगे! हर दुकानदार ने अपनी कीमतें बढ़ा दी थीं। 100 रुपये का दूध अब 200 रुपये का हो चुका था। मुझे दूधवाले से शुल्क के रूप में 50 रुपये तो मिले, लेकिन महंगी कीमतों की वजह से मेरी जेब से 500 रुपये फालतू चले गए! यानी मुझे सीधे 450 रुपये का शुद्ध नुकसान (net loss) हुआ।

डोनाल्ड ट्रम्प भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस शुल्क का असली बोझ अमेरिकी जनता को ही उठाना पड़ता है। लेकिन वे इस सच को बड़े ही गर्व के साथ छुपा जाते हैं और दावा करते हैं कि वे विदेशी देशों को सजा दे रहे हैं। अमेरिकी मतदाताओं को लगता है कि वे भारत को सबक सिखा रहे हैं, जबकि हकीकत में वे खुद ट्रम्प के लगाए शुल्क का भुगतान अपनी जेब से कर रहे होते हैं। आखिर आम जनता यह बोझ क्यों उठाए? ताकि सरकार को अपने फालतू खर्च न काटने पड़ें। इन शुल्कों के असली मकसद को हम आगे के अध्यायों में विस्तार से समझेंगे।

साफ कहें तो, टैरिफ केवल एक खराब आर्थिक नीति नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही घटिया राजनीतिक ड्रामा है, जो जनता की जेब से पैसा निकालता है और बाहर ऐसा दिखाता है मानो विदेशी देशों को दंडित किया जा रहा हो!

कानूनी चुनौती

राष्ट्रपति ट्रम्प ने बिना किसी ठोस वजह के आपातकालीन शक्तियों (emergency powers) का इस्तेमाल किया था। उस वक्त अमेरिका किसी युद्ध में शामिल नहीं था। इसलिए अमेरिकी अदालतों ने संसद (Congress) की मंजूरी के बिना कर (tax) लगाने के उनके अधिकार को चुनौती दी। यह चुनौती उस बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है जिसके तहत बिना संसद की मर्जी के देश का मुखिया जनता पर कोई कर नहीं लगा सकता।

इतिहास में इसे इंग्लैंड के राजा के 'हेनरी अष्टम खंड' (Henry VIII Clause) से जोड़कर देखा जाता है। यह प्रावधान सरकार के मुखिया को बिना संसद की मंजूरी के किसी भी कानून को बदलने की मनमानी ताकत देता था, जो मूल रूप से 1531 के 'सीवर अधिनियम' और 1539 के 'उद्घोषणा अधिनियम' से आया था। इन कानूनों ने राजा हेनरी अष्टम को संसद के बिना ही मनमाने कानून बनाने का अधिकार दे दिया था।

क्या आपको पिछले अध्यायों का वह प्रसिद्ध नारा याद है—"प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं" (No taxation without representation)? ट्रम्प ने अमेरिका की आजादी के इसी मूल विचार को पूरी तरह से उलट दिया। और उन्होंने यह काम उसी दिन किया जिसे अमेरिका में स्वतंत्रता और मुक्ति का दिन माना जाता है—यानी 2 अप्रैल को। इससे बड़ा मजाक भला और क्या हो सकता है!

आखिरकार, 29 अगस्त 2025 को अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रम्प ने आपातकालीन आर्थिक शक्ति कानून (IEEPA) के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने साफ किया कि देश में कर लगाने की असली ताकत केवल संसद के पास है, और इसके लिए बकायदा कानून सम्मत प्रक्रियाएं तय हैं। कोर्ट ने ट्रम्प के इस कदम को पूरी तरह से गैर-कानूनी और संसद के अधिकारों पर डाका करार दिया।

हालांकि अदालत ने इस फैसले के क्रियान्वयन को 14 अक्टूबर 2025 तक के लिए टाल दिया, ताकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। सरकार की ओर से दलील दी गई कि ये शुल्क यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए लगाए गए थे। लेकिन क्या वाकई ऐसा था?

मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

यूक्रेन की राजनीति में अमेरिकी दखल

राष्ट्रपति ट्रम्प ने तो 2025 में केवल कागजी आदेशों के जरिए शुल्क (tariffs) लगाए, लेकिन अमेरिका 2014 से बहुत पहले ही यूक्रेन की अंदरूनी राजनीति में सीधे तौर पर दखल दे रहा था। इसका खुलासा लीक हुई एक फोन कॉल से हुआ था। दोनों ही घटनाएं अमेरिका के एक ही पुराने ढर्रे को दिखाती हैं—दुनिया को कुछ और सिखाना और खुद कुछ और करना।

यूरोपीय मामलों की तत्कालीन अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री विक्टोरिया नूलैंड (Victoria Nuland) की एक फोन रिकॉर्डिंग लीक हो गई, जिसने यूक्रेन की सरकार बनाने में अमेरिकी दखल की पोल खोल दी। जनवरी 2014 में उन्होंने यूक्रेन में अमेरिकी राजदूत जेफ्री पयात (Geoffrey Pyatt) के साथ खुलकर चर्चा की थी कि यूक्रेन का अगला राष्ट्रपति कौन होना चाहिए, जबकि उस वक्त वहां के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति यानुकोविच अपने पद पर बने हुए थे!

इस फोन कॉल में नूलैंड साफ तौर पर कह रही थीं कि वे नहीं चाहतीं कि मशहूर मुक्केबाज वितालि क्लिट्स्को (Vitali Klitschko) यूक्रेन की नई सरकार का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा था, "मुझे नहीं लगता कि क्लिट्च को सरकार में जाना चाहिए। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और न ही यह कोई अच्छा आइडिया है।"

अमेरिकी अधिकारियों ने इस फोन कॉल की सच्चाई से कभी इनकार नहीं किया। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता जेन साकी (Jen Psaki) ने खुद माना कि यह रिकॉर्डिंग नकली नहीं थी। हालांकि उन्होंने इस टेप को लीक करने के लिए रूस पर भड़ास निकालते हुए इसे "रूसी जासूसी का एक नया निचला स्तर" करार दिया।

जेन साकी ने वियना संधि के अनुच्छेद 41(1) का हवाला देते हुए इस बातचीत का बचाव किया, जो कहता है कि राजनयिकों को मेजबान देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन यही अमेरिका दिसंबर 2016 में वियना संधि को पूरी तरह भूल गया जब उसने 35 रूसी राजनयिकों को यह कहकर देश से निकाल दिया कि वे अपने राजनयिक पद के खिलाफ काम कर रहे हैं। वजह क्या थी? अमेरिकी चुनावों में कथित रूसी दखल का आरोप!

यानी साफ है—अमेरिका के लिए नियम अलग हैं, और बाकी दुनिया के लिए अलग!

मैकिंडर का युद्ध और भूगोल का खेल

1904 में हेल्फर्ड मैकिंडर (Halford Mackinder) नाम के एक ब्रिटिश भूगोलविद् (geographer) ने दुनिया का एक नक्शा खींचा था, जो आज भी हजारों लोगों की मौत का कारण बना हुआ है। उसने एक थ्योरी दी थी—'हार्टलैंड थ्योरी' (Heartland Theory)। इसके अनुसार, जो कोई भी पूर्वी यूरोप (Eastern Europe) पर राज करेगा, वही यूरेशिया के केंद्र यानी 'हार्टलैंड' (रूस और मध्य एशिया) पर नियंत्रण रखेगा। और जो हार्टलैंड पर राज करेगा, वह पूरे विश्व-द्वीप (World Island) पर राज करेगा, और अंततः पूरी दुनिया पर उसी का हुकूमत होगी। हालांकि यह केवल रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की एक मनगढ़ंत चिंता थी, लेकिन यह थ्योरी अमेरिकी रणनीतिकारों के दिमाग में घर कर गई। अमेरिका हमेशा से इस बात से डरा रहता है कि कोई रूस के इस हार्टलैंड इलाके पर कब्जा न कर ले, क्योंकि यह उसके साम्राज्य के लिए सीधा खतरा है।

यूक्रेन बिल्कुल उसी भौगोलिक मोड़ पर स्थित है जहां मैकिंडर ने कहा था कि दुनिया की निर्णायक जंग होगी। पिछले 30 सालों से नाटो (NATO) लगातार पूर्व की ओर फैलता चला गया। पोलैंड, बाल्टिक देश, रोमानिया—एक-एक करके नाटो की सीमाएं रूस के बिल्कुल करीब पहुंच गईं। मॉस्को को लगा कि उसे चारों तरफ से घेरा जा रहा है, जबकि वाशिंगटन ने इसे 'लोकतंत्र का विस्तार' बताया। हकीकत में दोनों ही देश मैकिंडर की लिखी थ्योरी पर शतरंज का खेल खेल रहे थे। यूक्रेन वह आखिरी सीमा रेखा थी जिसे रूस किसी भी हाल में नाटो के नियंत्रण में नहीं जाने दे सकता था। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता, तो रूस की सुरक्षा दीवार पूरी तरह ढह जाती और पश्चिमी सेनाएं सीधे मॉस्को के दरवाजे पर खड़ी हो जातीं। इसी डर की वजह से रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया, जो कि एक बिल्कुल स्वाभाविक और अनुमानित प्रतिक्रिया थी।

इसके जवाब में पश्चिमी देशों ने भी अपने पुराने नुस्खे को अपनाया—यूक्रेन को अरबों के हथियार दो, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाओ और उसकी घेराबंदी को और मजबूत करो। दोनों पक्षों को लगता है कि वे अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन असल में वे 120 साल पुराने एक नक्शे की लकीरों पर लड़ रहे हैं जो इंसानों को केवल शतरंज की गोटियां समझता है। यूक्रेन के लोग बेमौत मर रहे हैं, और महाशक्तियां इस बात पर जंग लड़ रही हैं कि यूरेशिया के प्रवेश द्वार पर किसका कब्जा होगा। यह अजीबोगरीब नक्शा केवल दार्शनिक रूप से गलत नहीं है, बल्कि यह इंसानों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। मैकिंडर ने 1904 में कागज पर केवल कुछ लकीरें खींची थीं, और आज लोग उन लकीरों के लिए अपना खून बहा रहे हैं।

यह बिल्कुल वैसा ही ढर्रा है जैसा अमेरिका ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उसने पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दिए और खुद पीछे बैठकर भारत-पाकिस्तान जंग का तमाशा देखता रहा। रूस में भारत के दूत रह चुके सांसद अभय सिंह ने इस स्थिति को बेहद सटीक शब्दों में बयां किया था। उन्होंने कहा, "यूक्रेन के लोगों का इस्तेमाल विभिन्न ताकतों ने ठीक उसी तरह किया है जैसे पाकिस्तान का इस्तेमाल पहले अंग्रेजों ने, फिर अमेरिका ने और फिर चीन ने किया। यूक्रेन के लोगों के मन में रूस के प्रति नफरत का जहर घोला गया है, और युवा पीढ़ी को अपने ही पड़ोसियों से नफरत करना सिखाया जा रहा है।"

अगर भाषा की बात करें, तो यूक्रेन और पाकिस्तान की स्थिति काफी मिलती-जुलती है। एक भारतीय और एक पाकिस्तानी बिना किसी दुभाषिए (translator) के आपस में आसानी से बात कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक यूक्रेनियन और रूसी नागरिक कर सकते हैं—दोनों की भाषा मूल रूप से एक ही है, बस बोलने का लहजा (dialect) थोड़ा अलग है।

यूक्रेन का घटनाक्रम (Timeline)

यूक्रेन आज विदेशी ताकतों के दखल का एक जीता-जागता शिकार बन चुका है। यह इस बात का सबूत है कि जब किसी देश के नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए बाहरी ताकतों को न्योता देते हैं, तो वे अंततः अपने पूरे देश को ही दांव पर लगा देते हैं।

• नवंबर 2013: तत्कालीन यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय संघ (EU) के साथ होने वाले व्यापार समझौते को अचानक टाल दिया। इसके विरोध में कीव में 'यूरोमैदान' (Euromaidan) नाम से भारी प्रदर्शन शुरू हो गए, जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए।
• 21 फरवरी 2014: बढ़ते दबाव के बाद यानुकोविच ने यूरोपीय संघ की मध्यस्थता में एक समझौते पर दस्तखत किए, जिसमें जल्द ही नए चुनाव कराने की बात कही गई थी। लेकिन इसके ठीक दो दिन बाद वे देश छोड़कर भाग गए। यूक्रेनी संसद ने उन्हें पद से हटाकर एक कामचलाऊ सरकार बना दी।
• 23 फरवरी 2014: नई सरकार ने रूसी भाषी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाले 2012 के भाषा कानून को रद्द कर दिया। इससे क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में भारी असंतोष और तनाव फैल गया। अगले ही दिन क्रीमिया की मुख्य सरकारी इमारतों पर हथियारबंद लोगों ने कब्जा कर लिया।
• 16 मार्च 2014: क्रीमिया में एक जनमत संग्रह (referendum) कराया गया, जिसमें वहां की जनता ने भारी बहुमत से रूस में शामिल होने का समर्थन किया। 18 मार्च को रूस ने आधिकारिक तौर पर क्रीमिया को अपने देश का हिस्सा घोषित कर दिया।
• अप्रैल 2014: पूर्वी यूक्रेन के डोनबास (डोनेट्स्क और लुहान्स्क) इलाकों में रूसी समर्थक विद्रोहियों ने हथियार उठा लिए। यूक्रेन ने इसे रूस समर्थित अवैध विद्रोह कहा, जबकि रूस ने इसमें अपनी किसी भी सीधी भागीदारी से इनकार किया।

मिन्स्क समझौते की कहानी

यूक्रेनी सेना और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच जारी खूनी जंग को रोकने के लिए सितंबर 2014 में 'मिन्स्क-1' और फरवरी 2015 में 'मिन्स्क-2' समझौते किए गए थे। इन समझौते की मुख्य शर्तों में शामिल था—अंतरराष्ट्रीय निगरानी में स्थानीय चुनाव कराना, युद्ध क्षेत्र की अग्रिम चौकियों से भारी हथियारों को पीछे हटाना, युद्धबंदियों की रिहाई और पूर्वी सीमा चौकियों पर दोबारा यूक्रेनी सेना का नियंत्रण बहाल करना। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों ही पक्ष इन शर्तों का पालन करने में पूरी तरह नाकाम रहे, जिससे सीमा पर लगातार तनाव बना रहा। इसी नाकामी ने आज के भीषण युद्ध का रास्ता तैयार किया।

महीनों तक यूक्रेन की सीमाओं पर लाखों सैनिकों का जमावड़ा करने के बाद, रूस ने आखिरकार 21 फरवरी 2022 को यूक्रेन के इन विद्रोही इलाकों (डोनेट्स्क और लुहान्स्क) को स्वतंत्र देशों के रूप में मान्यता दे दी और वहां अपनी सेनाएं भेजनी शुरू कर दीं। इसके ठीक तीन दिन बाद, 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। रूस का दावा था कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ाई हैं और पूर्वी यूक्रेन के रूसी भाषी लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं।

युद्ध के लिए अमेरिकी फंडिंग (पैसा)

"यूक्रेन कभी भी रूस के लिए जीत नहीं बन पाएगा। कभी नहीं।"
— राष्ट्रपति जो बाइडेन (21 फरवरी 2023)

फरवरी 2022 में रूसी हमले के बाद से ही अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार बन चुका है। 2025 के मध्य तक अमेरिका यूक्रेन को 120 अरब डॉलर से अधिक की सहायता दे चुका है। इसमें से लगभग 70 से 75 अरब डॉलर केवल हथियारों और सैन्य सहायता के रूप में दिए गए—जिसमें पैट्रियट (Patriot) और एनएसएएमएस (NASAMS) जैसी मिसाइल प्रणालियां, लंबी दूरी के तोपखाने, अब्राम्स (Abrams) टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, ड्रोन, गोला-बारूद और सैनिकों की ट्रेनिंग शामिल हैं। इसके अलावा, करीब 35 से 40 अरब डॉलर यूक्रेन की सरकारी व्यवस्था को चालू रखने और बजट घाटे को पूरा करने के लिए सीधे कैश के रूप में दिए गए। साथ ही 15 अरब डॉलर की मानवीय मदद बिजली ग्रिड की मरम्मत, अनाज और दवाइयों के रूप में दी गई। अक्सर इस भारी-भरकम मदद पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि इस पैसे का एक बहुत छोटा हिस्सा ही जमीनी स्तर पर पहुंचता है, लेकिन इसे साबित करना बेहद मुश्किल है और हमारी इस चर्चा के लिए बहुत जरूरी भी नहीं है।

सूडान संकट और दुनिया की अनदेखी

अमेरिका और यूरोप को यूक्रेन में होने वाली मौतों की तो बहुत चिंता है, लेकिन अफ्रीका के सूडान में मरे जा रहे लाखों लोगों पर किसी का ध्यान नहीं है। सितंबर 2025 के अंत में आरएसएफ (RSF) के हमलों में अल-फाशर शहर में केवल 10 दिनों के भीतर 91 से ज्यादा लोग मारे गए। वहां ढाई लाख से अधिक लोग बिना भोजन, पानी और दवाइयों के फंसे हुए हैं। पिछले दो सालों से जारी गृहयुद्ध में प्रत्यक्ष रूप से 1,50,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जबकि भूख और बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर चुका है। लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं।

लेकिन यूक्रेन के विपरीत, सूडान की इस तबाही पर दुनिया के किसी बड़े चैनल या अखबार में कोई चर्चा नहीं होती। ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों के लिए केवल गोरे लोगों की जान ही कीमती है, और अफ्रीका या यूरेशिया के अन्य गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है!

झूठ और धोखे का पुराना खेल

अमेरिका पूरी दुनिया को संप्रभुता का उपदेश देता है, लेकिन खुद दूसरों के चुनावों में दखल देने से बाज नहीं आता। वह लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन खुद संसद को दरकिनार कर केवल राष्ट्रपति के कागजी आदेशों के बल पर फैसले लेता है। वह दूसरों के हस्तक्षेप का विरोध करता है, लेकिन खुद सीआईए (CIA) के जरिए दूसरे देशों की सरकारें बदलवाता है। वह युद्ध का विरोध करने का नाटक करता है, लेकिन जंग लड़ रहे देशों को अरबों के हथियार बेचता है। अमेरिका का यह दोहरा रवैया हर सदी में बिल्कुल एक जैसा रहा है—अपनी विस्तारवादी नीतियों और रणनीतिक फायदों को सुंदर और नैतिक भाषा के पीछे छुपाना!

नुस्खा वही है, बस सदी नई है। आइए, अब पिछली सदी के उन युद्धों पर नजर डालते हैं ताकि हम आज की घटनाओं से उनकी तुलना कर सकें।