अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति

इंसानी बराबरी की रक्षा के लिए इंसानों को गुलाम बनाकर रखना ज़रूरी माना गया!

जॉर्ज वाशिंगटन (1732-1799) 30 अप्रैल 1789 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। वाशिंगटन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही दुनिया के पहले संवैधानिक गणराज्य (संवैधानिक रिपब्लिक) की शुरुआत हुई।

अमेरिका के पहले राष्ट्रीय चुनाव दिसंबर 1788 और जनवरी 1789 के बीच हुए थे। जॉर्ज वाशिंगटन को राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सारे वोट एकतरफा (सर्वसम्मति से) मिले। जॉन एडम्स दूसरे नंबर पर रहे और उपराष्ट्रपति चुने गए। साल 1792 में वाशिंगटन दोबारा सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए। अमेरिका के इतिहास में किसी भी दूसरे राष्ट्रपति के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ।

पहली अमेरिकी संसद (कांग्रेस) ने अपने वादे के मुताबिक जल्द ही 'अधिकारों का घोषणापत्र' (Bill of Rights) पास कर दिया। संविधान के इन पहले 10 संशोधनों ने बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया जैसे बुनियादी अधिकारों की रक्षा की।

वाशिंगटन ने अपने राष्ट्रपति काल में कई ज़रूरी परंपराएं शुरू कीं। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से केवल दो बार राष्ट्रपति रहने के बाद पद छोड़ दिया। अपने विदाई संदेश (Farewell Address) में उन्होंने पार्टीबाज़ी की आपसी फूट और विदेशों के झगड़ों में पड़ने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी थी।

साल 1794 में पश्चिमी पेनसिल्वेनिया के किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स (Federal Excise Duty) का हिंसक विरोध किया। इस पर वाशिंगटन ने खुद लगभग 13,000 सैनिकों की कमान संभाली। इस बड़े शक्ति प्रदर्शन ने बिना एक भी गोली चले विद्रोह को शांत कर दिया, और केंद्र सरकार के टैक्स वसूलने के अधिकार पर पक्की मुहर लगा दी। वाशिंगटन अमेरिका के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए खुद युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व किया था।

वाशिंगटन का कद बहुत ऊंचा और प्रभावशाली था। लगभग 6 फुट 2 इंच के वाशिंगटन उस ज़माने के हिसाब से बहुत लंबे थे, और उनकी कद्दावर शख्सियत को देखते ही लोग सम्मान से भर जाते थे।

साम्राज्य के खिलाफ वाशिंगटन की चेतावनी

"दूसरे देशों के साथ हमारे व्यवहार का सबसे बड़ा नियम यह होना चाहिए कि हम उनके साथ व्यापार तो बढ़ाएं, लेकिन उनके राजनीतिक लफड़ों से खुद को जितना हो सके दूर रखें।" — जॉर्ज वाशिंगटन, विदाई संदेश (Farewell Address), 1796

अमेरिका के इस "अनजाने साम्राज्य" की कहानी में इससे बड़ा मज़ाक और कोई नहीं हो सकता कि उसने अपने सबसे बड़े मार्गदर्शक की दूरदर्शी चेतावनी को पूरी तरह हवा में उड़ा दिया। वाशिंगटन ने अपने विदाई संदेश में अमेरिकी विदेश नीति की जो तस्वीर खींची थी, वह आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement) के घोषणापत्र या भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) के सिद्धांतों जैसी लगती है। लेकिन आज अमेरिका के आलोचकों के इतिहास में वाशिंगटन का नाम कहीं नहीं मिलता। उनकी यह समझदारी पिछले 200 सालों से दुनिया भर के मामलों में टांग अड़ाने की अमेरिकी सनक के नीचे दबकर रह गई।

दूरदर्शी नज़रिया

वाशिंगटन का विदाई संदेश कोई रस्म अदायगी नहीं था। यह उस नए-नवेले देश को उसी बीमारी से बचाने की एक छटपटाहट भरी कोशिश थी, जो आगे चलकर उसे तबाह करने वाली थी। अपने राष्ट्रपति काल में यूरोपीय देशों द्वारा अमेरिकी राजनीति में दखलअंदाज़ी को देखकर वाशिंगटन समझ गए थे कि दूसरे देशों के साथ सैन्य गठबंधन करना खुद को बर्बादी की तरफ धकेलना है।

"हम अपनी इस अनोखी और सुरक्षित भौगोलिक स्थिति का फायदा क्यों छोड़ें? अपनी ज़मीन को छोड़कर किसी विदेशी ज़मीन पर क्यों जा खड़े हों? यूरोप के देशों की आपसी जंग, लालच और मनमर्जी में अपनी किस्मत उलझाकर हम अपनी शांति और तरक्की को दांव पर क्यों लगाएं?"

साल 1796 में लिखे गए ये शब्द ऐसे हैं जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने 1955 के बांडुंग सम्मेलन में या नरेंद्र मोदी ने 2022 में यूक्रेन संकट पर भारत का पक्ष रखते हुए कहा हो। वाशिंगटन अमेरिका को एक ऐसी ताकत के रूप में देखना चाहते थे जो देशों को जीतने के बजाय सिर्फ व्यापार (बिजनेस) पर ध्यान दे—यानी सबके साथ व्यापार, लेकिन किसी के भी लफड़े में कोई दखल नहीं।

आर्थिक साम्राज्य का डर

वाशिंगटन ने खास तौर पर दूसरे देशों के प्रति "अंधे लगाव" (आसक्ति) से पैदा होने वाले खतरों के बारे में आगाह किया था। उन्होंने अपनी सूझबूझ से उस बात को समझ लिया था जिसे आज के अर्थशास्त्री 'नैतिक जोखिम' (Moral Hazard) कहते हैं। जब कोई देश किसी दूसरे देश की किस्मत के साथ भावनात्मक या रणनीतिक रूप से जुड़ जाता है, तो वह अपने फायदे-नुकसान का सही आकलन करने की समझ खो बैठता है।

"इसी तरह, एक देश का दूसरे देश के प्रति अंधा लगाव कई तरह की बुराइयाँ पैदा करता है। यह अपने चहेते देश को ऐसे विशेषाधिकार दे बैठता है जो दूसरों को नहीं मिलते, जिससे उस चहेते देश की मदद करने वाले देश को ही दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है।"

यह बात आज डॉलर के विशेषाधिकार वाले सिस्टम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अमेरिका का अपनी करेंसी (डॉलर) की दादागिरी के प्रति जो अंधा लगाव है, उसने उसे ऐसे विशेषाधिकार दे दिए हैं जो किसी और देश को हासिल नहीं हैं। वह बिना किसी डर के अंधाधुंध नोट छाप सकता है, एकतरफा आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है और पूरी दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था को अपना हथियार बना सकता है। लेकिन वाशिंगटन ने साफ-साफ देख लिया था कि ऐसा सिस्टम आखिरकार इसे बनाने वाले देश को ही "दोहरा नुकसान" पहुँचाएगा—उसकी अर्थव्यवस्था को भी तबाह करेगा और उसके नैतिक चरित्र को भी खोखला कर देगा।

देश के भीतर की बर्बादी

वाशिंगटन यह अच्छी तरह जानते थे कि बाहरी देशों के लफड़ों में पड़ने से देश के भीतर की राजनीति और सरकार भी भ्रष्ट हो जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि विदेशी ताकतें "हमारे देश के भीतर के राजनीतिक दलों से छेड़छाड़ करेंगी, लालच और प्रलोभन का खेल खेलेंगी, जनता की सोच को भटकाएंगी और हमारी संसद व नीति-निर्माताओं को डराएंगी या अपने वश में कर लेंगी।"

आज का अमेरिका वाशिंगटन की इस सबसे डरावनी भविष्यवाणी का जीता-जागता सबूत है। वहाँ सेना और हथियार बनाने वाली कंपनियों का एक गठजोड़ (Military-Industrial Complex) बन चुका है, और सरकारी पदों तथा हथियार बेचने वाले ठेकेदारों के बीच एक "घूमता दरवाज़ा" (Revolving Door) काम कर रहा है, जहाँ सरकारी अधिकारी ही रिटायर होकर इन कंपनियों में चले जाते हैं और फिर जंग भड़काकर मुनाफा कमाने वाली नीतियां बनवाते हैं। आज के आलोचक जिसे "डीप स्टेट" (Deep State) कहते हैं, वह असल में देश के भीतर का वही भ्रष्टाचार है जिसकी चेतावनी वाशिंगटन ने बहुत पहले दे दी थी।

रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy)

सबसे बड़ा मज़ाक यह है कि भारत, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे कीमती हीरा था और जिसे अमेरिकी विदेश नीति के बड़े-बड़े विद्वान अविश्वसनीय मानते थे, आज वाशिंगटन की उसी मूल नीति का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) की नीति वाशिंगटन की विदेश नीति के सिद्धांतों से बिल्कुल मेल खाती है:

• राजनीतिक पचड़ों में पड़े बिना व्यापारिक संबंध: भारत रूस, ईरान और चीन के साथ व्यापार भी करता है और साथ ही अमेरिका और यूरोप के साथ रणनीतिक साझेदारी भी बनाए रखता है।
• अंधे लगाव से बचना: भारत यूक्रेन की जंग में किसी एक का पक्ष लेने से साफ़ मना कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे वाशिंगटन ने यूरोप की जंगों में निष्पक्ष (तटस्थ) रहने की वसीयत की थी।
• अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी: भारत की विदेश नीति किसी बाहरी गठबंधन या दबाव के हिसाब से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने देश के हितों के हिसाब से तय होती है।
• स्थायी गठबंधनों पर संदेह: भारत दुनिया के साथ साझेदारियां तो रखता है, लेकिन ऐसे किसी समझौते या बंधन से बचता है जो उसकी संप्रभुता (आज़ादी) पर आंच लाए।

भूला हुआ रास्ता

वाशिंगटन जिस अमेरिका का सपना देखते थे, वह एक व्यापारिक देश (वाणिज्यिक गणराज्य) था, कोई फौजी साम्राज्य नहीं। वे एक ऐसे देश की कल्पना करते थे जो व्यापार से समृद्ध हो, अपने भूगोल की वजह से सुरक्षित हो और ताकत के दम पर नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन उदाहरण से दुनिया में सम्मान पाए। लेकिन आज का ब्रेटन वुड्स सिस्टम, डॉलर की दादागिरी और ज़बरदस्ती थोपा गया वैश्विक व्यापार, वाशिंगटन के विचारों का बिल्कुल उलटा है। अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल ठीक वैसी ही "कृत्रिम ज़ंजीरें" बनाने के लिए कर रहा है जिनके खिलाफ वाशिंगटन ने आगाह किया था।

अगर अमेरिका ने वाशिंगटन के बताए रास्ते का पालन किया होता, तो वह साम्राज्य फैलाने के उस अति-विस्तार (Overstretch) से बच जाता जो आज खुद उसके अपने देश की स्थिरता के लिए खतरा बन चुका है। पूरी दुनिया में 800 से ज़्यादा फौजी अड्डे बनाने के बजाय, वह अपने देश के विकास पर ध्यान दे सकता था। दूसरों की लड़ाइयों में अपने संसाधन और सैनिक झोंकने के बजाय, वह अपने देश में लंबे समय तक रहने वाली समृद्धि के लिए बुनियादी ढांचे और बेहतर संस्थाओं का निर्माण कर सकता था।

हिलेरी क्लिंटन की किताब "हार्ड चॉइसेस" (Hard Choices) को ही देख लीजिए, जिसमें वे बड़े गर्व से अपनी दुनिया भर की यात्राओं का ज़िक्र करती हैं—मानो कोई महारानी अपने अधीन गुलाम देशों के झगड़ों का निपटारा करने निकली हो। ऐसी हरकतों को केवल "ग्लोबल लीडरशिप" का नाम दे देने से कड़वी सच्चाई नहीं बदल जाती।

आखिरी विदाई

17 सितंबर 1796 को वाशिंगटन ने फिलाडेल्फिया के एक अखबार में अपना विदाई संदेश प्रकाशित किया। यह कोई दिया गया भाषण नहीं था, बल्कि एक खुला खत था। उन्होंने घोषणा की कि वे तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह उनका खुद का फैसला था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता था। उन्होंने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जिसका पालन 20वीं सदी में फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के आने तक हर राष्ट्रपति ने किया। बाद में 1951 में संविधान में 22वां संशोधन करके इस दो बार के कार्यकाल को एक कानून बना दिया गया।

नवंबर 1796 में चुनाव हुए और जॉन एडम्स अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में राजाओं के मरने, तख्तापलट या क्रांतियों से सत्ता बदलती थी, तब वाशिंगटन ने एक मजबूत गणराज्य में बड़ी शांति और अपनी मर्जी से सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। 4 मार्च 1797 को उन्होंने फिलाडेल्फिया के कांग्रेस हॉल में जॉन एडम्स को जिम्मेदारी सौंप दी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय ने इसे देखकर कहा था कि "यह इतिहास के किसी भी इंसान द्वारा किया गया सबसे महान कार्य है।"

राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने माउंट वर्नन (Mount Vernon) में अमेरिका की सबसे बड़ी व्हिस्की बनाने की फैक्ट्रियों में से एक चलाई। उन्हें शिकारी कुत्तों का बहुत शौक था और वे उनके 'ड्रंकार्ड' (शराबी) और 'टिप्सी' (नशेड़ी) जैसे मज़ेदार नाम रखते थे।

14 दिसंबर 1799 को वाशिंगटन की मौत हो गई, जिसने उनके शांत और सादे चरित्र को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा। ठंडे मौसम में घुड़सवारी करने की वजह से उन्हें गले का इन्फेक्शन (संक्रमण) हो गया था। डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर वाशिंगटन के शरीर से 5 पाइंट खून निकाल लिया, जिससे उनकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। वाशिंगटन ने बिना किसी घबराहट के मौत का सामना किया। अपनी वसीयत पर हस्ताक्षर करने के बाद उनके आखिरी शब्द थे, "'Tis well" (यानी सब ठीक है)। उनकी मौत पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, यहाँ तक कि फ्रांस के शासक नेपोलियन ने भी अपने देश में 10 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की थी।

वाशिंगटन की मौत किसी सत्ता के भूखे तानाशाह के रूप में नहीं, बल्कि अपने खेत पर काम करने वाले एक आम नागरिक के रूप में हुई। यही उस नए देश की पहचान थी। उनके इस कदम ने अमेरिका के निर्माता के रूप में उनके नाम को अमर कर दिया। उन्होंने साबित किया कि एक सच्चे नेता को यह पता होना चाहिए कि ताकत को कब और कैसे छोड़ना है।

लेकिन इस सब के बीच एक कड़वा सच यह भी है कि आजैदी और बराबरी की बातें करने वाले जॉर्ज वाशिंगटन खुद सैकड़ों गुलामों (दासों) के मालिक थे। 1799 में उनकी मृत्यु के समय माउंट वर्नन और उनके पास कुल 304 गुलाम थे। यह बात हमेशा से एक बड़ा विवाद रही है कि आज़ादी के इतने बड़े समर्थक की अपनी निजी ज़िंदगी में गुलाम प्रथा का कोई विरोध नहीं था।

भूली हुई समझदारी

साल 2025 में वाशिंगटन की दी हुई चेतावनियां और भी सच साबित हो रही हैं। उनकी यह चेतावनी कि विदेशों के साथ अंधा लगाव "बार-बार टकराव और खूनी जंग" की वजह बनेगा, आज मध्य पूर्व (Mid East) में अमेरिका के छद्म युद्धों (Proxy Wars) और वहां से बाहर न निकल पाने की उसकी लाचारी को पूरी तरह बयां करती है।

इस बीच, जो देश आज वाशिंगटन के मूल सिद्धांतों पर चल रहे हैं—जैसे कि रणनीतिक स्वायत्तता, बाहरी पचड़ों से दूर रहकर सिर्फ व्यापार बढ़ाना और अपनी घरेलू प्राथमिकताओं को आगे रखना—वे तेज़ी से उभर रहे हैं। जबकि अमेरिका अपनी ही फौजी ताकतों के बेतहाशा विस्तार के बोझ तले दबा जा रहा है।

जॉर्ज वाशिंगटन को केवल अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे विदेश नीति के द्रष्टा के रूप में याद किया जाना चाहिए जिसकी बातों को खुद अमेरिका ने भुला दिया लेकिन बाकी दुनिया उसे अपनाने की कोशिश कर रही है। उनका विदाई संदेश आज उभरती हुई ताकतों के लिए विदेश नीति की एक गाइडबुक जैसा बन चुका है, ताकि वे उस साम्राज्यवादी दलदल में न फंसें जिसमें खुद अमेरिका फंस चुका है। उनकी इस विदेश नीति को 2025 में "रणनीतिक स्वायत्तता" (Strategic Autonomy) का नाम मिला है और यह आज दुनिया भर के राजनयिकों के बीच सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द बन चुका है।

त्रासदी यह नहीं है कि अमेरिका एक साम्राज्य बन गया, क्योंकि युद्ध के बाद के हालात और उसकी स्थिति को देखते हुए शायद यह होना ही था। असली त्रासदी यह है कि अमेरिका ने वाशिंगटन के डर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उसने खुद को उसी दलदल में धकेल दिया जिससे वाशिंगटन बचना चाहते थे—एक ऐसा देश जो बाहर से तो शेर है लेकिन अंदर से खोखला हो चुका है। यह बात यह भी समझाती है कि कैसे दुनिया भर के ठेके लेने की ज़िद ने अमेरिका के अपने देश के भीतर की व्यवस्था को खराब कर दिया, जिसका खामियाजा केवल वहां की निर्दोष जनता को भुगतना पड़ा जिनका इसमें कोई हाथ नहीं था।

अंत में, वाशिंगटन का सपना उनके अपने देश अमेरिका में तो दम तोड़ चुका है, लेकिन उन देशों में आज भी ज़िंदा है जिन्होंने वाशिंगटन की समझदारी से सीख ली। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। नए अमेरिकी गणराज्य ने अपनी शुरुआत में ही एक और बड़े सिद्धांत को तिलांजलि दे दी थी—कि धर्म और राजनीति को हमेशा एक-दूसरे से अलग रखा जाएगा। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।