Chapter 44

उपसंहार

क्रिया का अपना फल होता है। फल क्रिया का अंत है, वह भविष्य में टाला नहीं जा सकता।

क्रिया अब अपने अंत तक पहुँच चुकी प्रतीत होती है। सत्ता में बैठे लोग पुरानी किताब झाड़कर पुराने दाँव दोहरा रहे हैं। यह निष्क्रियता है जिसे क्रिया का रूप दिया गया है। राजनेता इसे इसलिए चुन रहे हैं कि इससे वर्तमान को टिकाया जा सके और वे सुखपूर्वक चलते रहें। स्टीफन हॉकिंग [Stephen Hawking] इससे सहमत नहीं होते। उनके अनुसार “ब्रह्मांड अव्यवस्था की ओर बढ़ता है। अगर चीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो वे सड़ जाती हैं।”

इस साम्राज्य के स्थान पर कोई नया साम्राज्य आने की कोई संभावना नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि साम्राज्यों के स्थान पर अराजकता आती है। विश्व मानचित्र फैलाकर देखिए — वे देश और क्षेत्र कहाँ हैं जो आज अराजकता में डूबे हुए हैं। ये वही क्षेत्र हैं जो कभी किसी साम्राज्य की राजधानी या केंद्र हुआ करते थे। कुछ ने कड़ी मेहनत से अपनी स्थिति सुधारी है। वह निरंतर क्रिया है। अराजकता निष्क्रियता से पैदा होने वाली सड़न है। अराजकता गिरे हुए साम्राज्य की संरचना को बदल सकती है।

सरकारी मौन

जेरोम पॉवेल [Jerome Powell - चेयरपर्सन, फेडरल रिजर्व] “श्रम बाजार की गतिशीलता [Labor market dynamics]” की बात करते हैं। वे बेरोजगारी की समस्या को “कम भर्ती वाले माहौल” कहकर वर्णन करते हैं। वे सत्य के साथ किफायत बरत रहे हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि कंपनियाँ नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में निवेश करने से इनकार कर रही हैं। वे अनुभवी कर्मचारियों पर टिकी रहती हैं। “न निकालो, न भर्ती करो” नया सामान्य बन चुका है।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक [European Central Bank - ECB] के अधिकारी मुद्रास्फीति [Inflation] के लक्ष्यों पर चर्चा करते हैं जबकि जर्मनी में औद्योगिकीकरण उलटा [Deindustrialization - वि-औद्योगिकीकरण] हो रहा है। वे आपूर्ति श्रृंखलाओं [Supply chains] को दोष देते हैं, जबकि जिन देशों में घरेलू उत्पादन है, वहाँ कीमतें स्थिर हैं।

विश्व बैंक [World Bank] के अर्थशास्त्री भारत को विकास के बारे में उपदेश देते हैं जबकि ब्रिटेन के अस्पताल उन मरीजों से भरे पड़े हैं जिन्हें नाक बहने के लिए अगले पखवाड़े में अपॉइंटमेंट [Appointment - मिलने का समय] दिया जाता है। IMF [International Monetary Fund - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष] के अधिकारी भारतीय वित्तीय नीति [Financial policy] की चिंता करते हैं जबकि यूरोपीय सरकारें बिजली जलाए रखने में असमर्थ हैं।

ऋण चुकाने की योजना का अभाव

व्यक्ति कार खरीदने से पहले EMI [Equated Monthly Installment - मासिक किस्त] की योजना बनाते हैं। परिवार घर खरीदने से पहले ऋण चुकाने का बजट [Budget] बनाते हैं। कंपनियाँ ऋण लेने से पहले नकदी प्रवाह [Cash flow] का अनुमान दिखाती हैं। अमेरिका की ऋण चुकाने की रणनीति [Debt repayment strategy] क्या है? एक राष्ट्र बढ़ते हुए ऋणों को कैसे चुकाएगा जबकि वह वर्तमान खर्च का स्तर बनाए रखना चाहता है?

पॉवेल [Powell] ब्याज दरों [Interest rates] और मुद्रास्फीति [Inflation] के लक्ष्यों पर चर्चा करते हैं। वे कभी यह नहीं बताते कि मूल ऋण कैसे चुकाया जाएगा। फेड चेयर किसी भी उधार लेने वाले के सामने आने वाले सबसे बुनियादी वित्तीय [Financial] प्रश्न से बचते हैं। नागरिक अपनी EMI खुद संभालते हैं। अब पूरा राष्ट्र ब्याज भुगतान की EMI [EMI] पर चल रहा है और कोई निकास योजना [Exit plan] नहीं है। हर साल खर्चों के लिए और अधिक पैसा उधार लिया जा रहा है। अंतिम संपादन के समय ऋण 37 ट्रिलियन डॉलर [Trillion Dollars - लाख करोड़ डॉलर] से बढ़कर 38 ट्रिलियन डॉलर [Trillion Dollars] हो गया। अमेरिका का ऋण अर्थव्यवस्था से तेजी से बढ़ रहा है। चुकाने की योजना कहाँ है?

सिद्धांत का शून्य

कुछ मौलिक बदल गया है। दिल्ली मेट्रो समय पर साफ-सुथरी ट्रेनें चलाती है। न्यूयॉर्क सबवे [New York Subway - भूमिगत रेल प्रणाली] के प्लेटफॉर्म पर कचरा बिखरा रहता है। भारत में हर जगह 5G [फ़ाइव-जी] इंटरनेट है। लंदन के यूट्यूबर बुनियादी कनेक्टिविटी [Connectivity - नेटवर्क संपर्क] के लिए संघर्ष करते हैं। दिल्ली के मैकेनिक हफ्तों पहले से बुक रहते हैं। अमेरिकी स्नातक [Graduates] एंट्री-लेवल [Entry-level - शुरुआती स्तर की] नौकरियाँ नहीं ढूँढ पाते। तथ्य निर्विवाद हैं। इस भूमिका उलटने [Role reversal] की व्याख्या की जरूरत है। जवाब देने वाले विशेषज्ञ कहाँ हैं?

विकसित देशों में तीसरी दुनिया [Third World - विकासशील देश] की समस्याएँ कैसे आ गईं? विकासशील देशों ने पहली दुनिया [First World - विकसित देश] की चुनौतियों को कैसे हल कर लिया? जिन देशों के पास मुद्रा छापने की मशीनें हैं वे क्यों संघर्ष कर रहे हैं, जबकि जिनके पास कारखाने हैं वे क्यों फल-फूल रहे हैं?

वे अर्थशास्त्री जो अमेरिकी प्रभुत्व [US Hegemony / Dominance] को शाश्वत बताते थे, अब भारतीय आधारभूत संरचना [Infrastructure] को अमेरिकी व्यवस्थाओं से बेहतर होते देख रहे हैं। भारत के पास चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊँचा रेल पुल है, दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा — स्टैच्यू ऑफ यूनिटी [Statue of Unity] है, दुनिया का सबसे ऊँचा व्यावसायिक हवाई अड्डा लेह में है और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसकी दो कंपनियों ने बोइंग [Boeing] और एयरबस [Airbus] से लगभग 970 यात्री विमान ऑर्डर [Order] किए हैं। पिछले दशक में पुराने एयरस्ट्रिप्स [Airstrips - हवाई पट्टी] से 100 नए व्यावसायिक हवाई अड्डे बनाए गए और सभी प्रमुख मेट्रो हवाई अड्डों [Metro airports] का उन्नयन [Upgrade] किया गया, जबकि अमेरिका अपने पुराने हवाई अड्डों को नवीनीकृत [Renovate] करने में संघर्ष कर रहा है।

वे वित्तीय विश्लेषक जो मुद्रा विशेषाधिकारों [Currency privileges] की वकालत करते थे, अब वे विशेषाधिकार प्राप्त देश बुनियादी सेवाओं के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। विकास विशेषज्ञ जो “वाशिंगटन सहमति [Washington Consensus - नवउदारवादी आर्थिक नीतियां]” नीतियों पर उपदेश देते थे, अब वाशिंगटन को उन्हीं समस्याओं का सामना करते देख रहे हैं जिन्हें वे हल करने का दावा करते थे। व्यापार विशेषज्ञ जो वित्तीय नवाचार [Financial innovation] को बढ़ावा देते थे, अब सरल व्यवस्थाओं वाले देशों को जटिल व्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन करते देख रहे हैं।

विशेषज्ञ वर्ग इस उलटफेर के लिए कोई सुसंगत सिद्धांत नहीं दे पा रहा। वे “अभूतपूर्व व्यवधानों [Unprecedented disruptions]” और “आपूर्ति श्रृंखला [Supply chain] की चुनौतियों” की बुदबुदाहट करते हैं। वे यह नहीं बताते कि कम पैसों वाले देश वे समस्याएँ कैसे हल कर पा रहे हैं जिन्हें अमीर देश नहीं हल कर पा रहे। विशेषज्ञ संस्थान कोई प्रतिस्पर्धी ढाँचा [Competitive framework] नहीं दे रहे। वे अलग-अलग लक्षणों [Symptoms] के लिए बिखरे हुए स्पष्टीकरण देते हैं। कोई व्यवस्थागत विश्लेषण [Systemic analysis] नहीं। उनके मॉडल भूमिका उलटने को ध्यान में नहीं रखते। उनकी थ्योरी [Theory - सिद्धांत] स्थायी पश्चिमी तकनीकी श्रेष्ठता मानकर चलती हैं।

विशेषज्ञों का ट्रैक रिकॉर्ड [Track record - प्रदर्शन इतिहास] साफ बोलता है। उनकी भविष्यवाणियाँ विफल रहीं। उनकी नीतियों ने समस्याएँ पैदा कीं। उनकी थ्योरी अखबार की अफवाहों के अलावा कुछ नहीं समझाती। आर्थिक सिद्धांत अपनी उपयोगिता भविष्यवाणी और स्पष्टीकरण से साबित करते हैं। विशेषज्ञ अपनी विश्वसनीयता [Credibility] विफलताओं को स्वीकार करके और ढाँचों [Frameworks] को अपडेट [Update] करके कमाते हैं। जो थ्योरी इन वास्तविकताओं को नहीं समझा सकती, उसे बदल देना चाहिए। जो विशेषज्ञ इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, उन्हें खारिज कर देना चाहिए।

सरल प्रश्न

मेरा सिद्धांत कल्पना से परे हो सकता है। इसे पूरी तरह खारिज कर दें — एक शौकिया [Amateur] अर्थशास्त्री का सिद्धांत कहकर, अगर आप चाहें। मुद्रा युद्ध [Currency war] षड्यंत्र [Conspiracy] की सोच हो सकती है। साम्राज्यिक अत्यधिक खिंचाव [Imperial overstretch] नाटकीय कहानी हो सकती है। लेकिन आपके पास वैकल्पिक स्पष्टीकरण [Alternative explanation] क्या है? बदकिस्मती कोई जवाब नहीं है। वह बहाना है। आधारभूत संरचना [Infrastructure] का क्षय निर्विवाद है। ऋण का गणित वही है। रोजगार की विरोधाभासी [Paradoxical] स्थितियाँ बनी हुई हैं।

अगर मुद्रा छापने से धन पैदा होता है तो मुद्रा जारी करने वाले देशों में आधारभूत संरचना की समस्याएँ क्यों हैं? अगर वित्तीय नवाचार [Financial innovation] प्रगति चलाता है तो सरल व्यवस्थाएँ क्यों बेहतर काम करती हैं? अगर वैश्विक एकीकरण [Global integration - वैश्वीकरण] सबके लिए लाभदायक है तो स्वायत्त [Autonomous - स्वतंत्र / आत्मनिर्भर] देश क्यों बेहतर परिणाम दिखा रहे हैं? अगर आरक्षित मुद्रा [Reserve currency] वाले देशों के लिए ऋण मायने नहीं रखता तो वे बुनियादी सेवाएँ क्यों नहीं चला पा रहे?

ये जटिल सैद्धांतिक प्रश्न नहीं हैं। ये व्यावहारिक अवलोकन [Practical observations] हैं जिनका मुख्यधारा [Mainstream] के अर्थशास्त्री कोई जवाब नहीं दे पा रहे। मौन स्वीकार्य नहीं है। विषय बदलना पर्याप्त नहीं है। व्यवस्थागत पैटर्नों [Systemic patterns] को नजरअंदाज करके बाहरी कारकों [External factors] को दोष देना बौद्धिक बेईमानी है। यह बचाव ही असली संकट है। स्पष्ट रूप से समझाइए, या यह स्वीकार कीजिए कि वे स्पष्ट सत्य को छिपा रहे हैं।