अमेरिका ब्रिटेन की नकल कर रहा है

अनुकरण प्रायः अकेलेपन और दूसरों से सच्चा संबंध बनाने की कठिनाई से जन्म लेता है।

ब्रिटेन का साम्राज्यिक पतन [Imperial collapse] एक सख्त चेतावनी है कि जब सैन्य जिम्मेदारियाँ आर्थिक क्षमता से आगे निकल जाती हैं तो क्या होता है। अमेरिका की वर्तमान स्थिति से इसके समानताएँ असहज हैं और इन्हें गहराई से समझने की जरूरत है।

अत्यधिक तनाव का पैटर्न

1914 तक ब्रिटेन विश्व व्यापार मार्गों की सुरक्षा, सात समुद्रों पर नौसेना की सर्वोच्चता और दुनिया के एक चौथाई भूभाग को घेरने वाले साम्राज्य का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहा था। रॉयल नेवी को जिब्राल्टर से सिंगापुर तक ठिकानों की जरूरत थी। भारतीय सेना को निरंतर धन की आवश्यकता थी। उपनिवेश प्रशासन में हजारों ब्रिटिश अधिकारी और भारी प्रशासनिक खर्च लग रहे थे।

परिचित लग रहा है न? आज अमेरिका 80 देशों में 800 सैन्य ठिकान संचालित कर रहा है। वह नाटो की पूर्वी सीमा से लेकर ताइवान जलडमरूमध्य तक सुरक्षा जिम्मेदारियाँ निभा रहा है। पेंटागन एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष की योजना बना रहा है, साथ ही परमाणु शक्तियों को रोकने और दुनिया भर के दर्जनों सहयोगियों को समर्थन देने की कोशिश कर रहा है।

ब्रिटेन को पता चला कि वैश्विक प्रभुत्व अपनी गति खुद पैदा कर लेता है। हर जिम्मेदारी को सहायक जिम्मेदारियों की जरूरत होती है। भारत की सुरक्षा के लिए Suez नहर पर नियंत्रण जरूरी था। Suez पर नियंत्रण के लिए मिस्र को संभालना पड़ता था। मिस्र को संभालने के लिए सूडान से निपटना पड़ता था। जल्दी ही साम्राज्य हर जगह था क्योंकि उसे हर जगह होना जरूरी था।

आर्थिक रक्तस्राव

ब्रिटेन का ऋण संकट सिर्फ ज्यादा उधार लेने का मुद्दा नहीं था। यह उस वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने की लागत का मुद्दा था जो अंततः साम्राज्य से मिलने वाले किसी भी आर्थिक लाभ से आगे निकल गई। 1976 तक ब्रिटेन के ऋण पर ब्याज का भुगतान रक्षा खर्च से भी बड़ा हो गया था। वह साम्राज्य जो कभी धन पैदा करता था, अब अर्थव्यवस्था जितना धन पैदा कर पाती थी उससे तेजी से उसे नष्ट कर रहा था।

अमेरिका हाल ही में उसी सीमा को पार कर चुका है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज का भुगतान अब दूसरा विश्व युद्ध के बाद पहली बार रक्षा खर्च से अधिक हो गया है। वह सैन्य तंत्र जो कभी अमेरिकी समृद्धि की रक्षा करता था, अब उसका बोझ बनता जा रहा है।

रणनीतिक कठोरता

सबसे खतरनाक समानता शायद रणनीतिक लचीलापन की कमी में है। ब्रिटेन तब भी तोपखाने की कूटनीति [Gunboat diplomacy] का इस्तेमाल करता रहा जब विश्व उससे आगे निकल चुका था। दूसरे विश्व युद्ध ने साबित कर दिया था कि औद्योगिक क्षमता उपनिवेशों से ज्यादा मायने रखती है, फिर भी ब्रिटिश नेता साम्राज्यिक सोच में जकड़े रहे।

1956 का Suez संकट [Suez Crisis - 1956 का स्वेज नहर संकट] इस भ्रम को पूरी तरह उजागर करता है। ब्रिटेन और फ्रांस ने 20वीं सदी के संदर्भ में 19वीं सदी के तरीकों से मिस्र पर आक्रमण किया। जब अमेरिका ने इस आक्रमण का विरोध किया तो ब्रिटेन को पता चला कि वह अब अपने पूर्व उपनिवेश से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। विशेष संबंध अब निर्भरता का संबंध बन चुका था।

अमेरिका भी असममित युद्ध [Asymmetric warfare - छापामार या गैर-पारंपरिक युद्ध] के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में ऐसी ही कठोरता दिखा रहा है। वह विद्रोही गुटों से लड़ने के लिए उन पारंपरिक बलों का इस्तेमाल कर रहा है जो समकक्ष प्रतिद्वंद्वियों से लड़ने के लिए बने थे। फिर भी पेंटागन उसी प्रकार की महँगी प्रणालियाँ बनाता जा रहा है। एफ-35 कार्यक्रम संदिग्ध प्रदर्शन के बावजूद जारी है, जबकि वास्तविक खतरा छापामार युद्ध और साइबर युद्ध [Cyber warfare] से है।

प्रतिरोध की वक्ररेखा

उपनिवेश स्वतंत्रता आंदोलनों ने एक-दूसरे से सीखा और ऐसी रणनीतियाँ विकसित कीं जिनसे ब्रिटेन का नियंत्रण बेहद महँगा हो गया। भारत में गांधीजी के अहिंसक प्रतिरोध ने साम्राज्य भर में समान आंदोलनों को प्रेरित किया। एक उपनिवेश में सफल सैन्य तकनीकें जल्दी ही दूसरे में फैल जाती थीं। समन्वित प्रतिरोध को दबाने की लागत अंततः निरंतर नियंत्रण के किसी भी लाभ से आगे निकल गई।

आज का पैटर्न बिलकुल समान है। ईरान, उत्तर कोरिया, चीन, भारत और रूस एक-दूसरे के तरीकों का अध्ययन कर अमेरिकी तकनीकी श्रेष्ठता का मुकाबला कर रहे हैं। साइबर युद्ध की तकनीकें, पहुँच-रोक रणनीतियाँ और आर्थिक युद्ध के तरीके विरोधियों के बीच तेजी से फैल रहे हैं। समन्वित प्रतिरोध के खिलाफ प्रभुत्व बनाए रखने की लागत तेजी से बढ़ रही है।

निर्भरता का जाल

ब्रिटेन का अंतिम जाल अपने प्रतिद्वंद्वियों पर आर्थिक निर्भरता था। 1945 तक ब्रिटेन अमेरिका का भारी ऋणी था और फिर भी अमेरिकी औद्योगिक विकास से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। ऋणदाता अब कर्जदार से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन ब्रिटिश नेता इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे।

अमेरिका आज भी यही विरोधाभास झेल रहा है। वह चीन को खरबों डॉलर का ऋणी है और साथ ही चीन के विस्तार को रोकने की कोशिश कर रहा है। वह पूरी दुनिया को खरबों डॉलर का ऋणी है क्योंकि वे देश डॉलर को आरक्षित मुद्रा के रूप में रखे हुए हैं। वह संभावित विरोधियों द्वारा नियंत्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर है और साथ ही उन पर सैन्य श्रेष्ठता बनाए रखना चाहता है। यह विरोधाभास अब और कठिन होता जा रहा है।

अगर प्रमुख डॉलर धारक एक साथ अमेरिकी ट्रेजरी बांड बेचने लगें तो उन्हें भी नुकसान होगा, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान विनाशकारी होगा। यह सब जानते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता।

साम्राज्यिक द्वंद्व [Imperial dissonance]

राष्ट्र भी, मनुष्यों की तरह, द्वंद्व [Cognitive dissonance - संज्ञानात्मक विसंगति / वैचारिक विरोधाभास] से पीड़ित हो सकते हैं। वे एक साथ विरोधाभासी विश्वास रखते हैं और अपने हितों के खिलाफ कार्य करते हैं जबकि उन्हें लगता है कि वे तर्कसंगत हैं। ब्रिटेन ने अपने अंतिम साम्राज्यिक दशकों में इसे पूरी तरह दिखाया। आज अमेरिका भी यही कर रहा है।

दोनों साम्राज्यों ने उस बिंदु पर पहुँचकर रणनीतिक फैसले प्रतिष्ठा के लिए लिए, व्यावहारिक लाभ के लिए नहीं। 1960 के दशक में ब्रिटेन के विमानवाहक कार्यक्रमों ने न्यूनतम रणनीतिक मूल्य के लिए भारी संसाधन खर्च किए। खर्च को महाशक्ति की हैसियत बनाए रखने की जरूरत से उचित ठहराया गया, वास्तविक सैन्य आवश्यकता से नहीं।

यह मूर्खता नहीं थी। ब्रिटिश नेता बुद्धिमान, अच्छी शिक्षा प्राप्त और उत्कृष्ट जानकारी वाले लोग थे। वे जानते थे कि उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। वे समझते थे कि अमेरिका अब प्रमुख औद्योगिक शक्ति बन चुका है। वे देख रहे थे कि उपनिवेश प्रतिरोध साम्राज्य को लगातार महँगा बना रहा है। फिर भी वे ऐसा व्यवहार करते रहे जैसे कुछ भी गलत नहीं हो रहा हो। वे वे विमानवाहक बनाते रहे जिन्हें वे खरीद नहीं सकते थे, वे युद्ध लड़ते रहे जिन्हें वे जीत नहीं सकते थे, और वे वादे करते रहे जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते थे।

समस्या सिर्फ गलत विश्लेषण से आगे थी। यह उस बात को जानने और फिर भी खुद के बारे में जो विश्वास बनाए रखना जरूरी था, दोनों को सामंजस्य में न ला पाने की असमर्थता थी। जानने और करने के बीच का अंतर इतना चौड़ा हो गया कि उसे पार करना असंभव हो गया।

अमेरिका में भी यही लक्षण दिख रहे हैं। उसकी खरीद प्रक्रिया उसी पैटर्न को दोहरा रही है। जैसा पहले कहा गया, कोलंबिया श्रेणी की पनडुब्बी कार्यक्रम 12 नावों के लिए 115 अरब डॉलर खर्च कर रहा है जिनका मुख्य उद्देश्य रोकथाम है। बी-21 बमवर्षक 200 अरब डॉलर से अधिक में बन रहा है जिनकी क्षमताएँ शायद कभी इस्तेमाल न हों। 1.7 ट्रिलियन डॉलर खर्च करके बनाया गया लड़ाकू विमान 2025 में केरल के मानसून में खो गया। इस बारे में आगे के अध्यायों में और चर्चा होगी। ये कार्यक्रम इसलिए जारी हैं क्योंकि महाशक्तियों के पास ऐसे होने चाहिए, न कि इसलिए कि ये वास्तविक खतरों का समाधान करते हैं।

पेंटागन के योजनाकार जानते हैं कि चीन और रूस जैसे समकक्ष प्रतिद्वंद्वी उस प्रकार के पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ेंगे जिसके लिए अमेरिकी बल तैयार किए गए हैं। वे समझते हैं कि विद्रोह, साइबर हमले और साइबर युद्ध [Cyber warfare] तथा आर्थिक युद्ध वास्तविक खतरे हैं। खुफिया एजेंसियाँ विरोधियों के अनुकूलन की विस्तृत रिपोर्ट देती हैं। फिर भी खरीद प्रक्रिया गलत संघर्षों के लिए अनुकूलित होती जा रही है। नौसेना ऐसे विमानवाहक बना रही है जो आधुनिक मिसाइलों वाले विवादित जल क्षेत्रों में टिक नहीं सकते। वायुसेना मानव चालित लड़ाकू विमान विकसित कर रही है जबकि युग ड्रोन का है। थलसेना टैंक युद्ध की तैयारी कर रही है जबकि वास्तविक संघर्ष शहरी युद्ध और अनियमित बलों [Irregular forces - गैर-पारंपरिक लड़ाकू गुट] से जुड़े हैं।

सैन्य संस्थाओं की अपनी तर्क और गति होती है। विमानवाहक और विमान पारंपरिक क्षमताओं पर आधारित होते हैं। ठेकेदार परिचित प्रौद्योगिकियों से लाभ कमाते हैं। सहयोगी व्यावहारिक मूल्य की परवाह किए बिना कुछ क्षमताएँ अपेक्षा करते हैं। लेकिन रणनीतिक वास्तविकता और खरीद फैसलों के बीच का अंतर हर साल बढ़ता जा रहा है।

आर्थिक द्वंद्व और भी स्पष्ट है। सब जानते हैं कि वर्तमान खर्च स्तर इस दशक के बाद अस्थिर हैं। ब्याज भुगतान रक्षा खर्च से आगे निकल चुका है और बढ़ता जा रहा है। बुनियादी ढाँचा ढह रहा है जबकि सैन्य बजट बढ़ रहे हैं। गणित सरल और भयावह है। फिर भी जवाब और भी महँगी प्रणालियाँ बनाने की योजना है। अमेरिकी नेता अध्ययन करवाते हैं, सुनवाई करते हैं और वित्तीय स्थिरता पर चिंता जताते हैं। फिर वे अगले दौर की खरीद बढ़ोतरी को मंजूरी दे देते हैं क्योंकि कोई भी इतिहास में उस नेता के रूप में याद नहीं होना चाहता जिसने अमेरिकी रक्षा को कमजोर किया।

यही पैटर्न है। सच्चाई जानना लेकिन उस पर अमल न कर पाना क्योंकि वह अन्य कई जरूरतों से टकराता है। मनोवैज्ञानिक जरूरतें। राजनीतिक जरूरतें। संस्थागत जरूरतें। यह द्वंद्व का सबसे खतरनाक रूप है — चेतावनी मिलना और फिर भी उसे नजरअंदाज करना।

इलाज वही है, चाहे व्यक्ति का इलाज हो या राष्ट्र का। वास्तविकता का सामना करना और उसी के आधार पर सुसंगत फैसले लेना, न कि मनोकामनाओं पर। ब्रिटेन इस परिवर्तन को कभी पूरा नहीं कर सका। अमेरिका कर पाएगा या नहीं, यह इस दशक का सबसे बड़ा प्रश्न है।

भविष्य की संभावनाएँ

इतिहास मिसाल देता है, लेकिन फैसला नहीं देता। अमेरिका का भविष्य पूरी तरह आने वाले दशक में किए जाने वाले फैसलों पर निर्भर है। ब्रिटेन का उदाहरण बताता है कि जब वैश्विक जिम्मेदारियाँ आर्थिक क्षमता से आगे निकल जाती हैं तो क्या होता है, लेकिन यह साबित नहीं करता कि यह परिणाम अनिवार्य है।

अमेरिका के पास वे लाभ हैं जो ब्रिटेन को अपने अंतिम दशकों में नहीं थे। डॉलर की आरक्षित मुद्रा की हैसियत उसे वह वित्तीय लचीलापन देती है जो किसी अन्य राष्ट्र को नहीं। अमेरिकी तकनीकी नवाचार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। घरेलू बाजार इतना बड़ा है कि बिना उपनिवेश दोहन के भी प्रमुख उद्योगों को सहारा दे सकता है। अमेरिका के पास लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के सोने के भंडार भी हैं। बस यही।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका अभी भी अलग रास्ते चुन सकता है। ब्रिटेन के नेताओं ने कभी गंभीरता से वैश्विक जिम्मेदारियों को आर्थिक वास्तविकता के अनुसार कम करने पर विचार नहीं किया। उन्होंने रणनीतिक अनुकूलन की जगह प्रबंधित पतन [Managed decline / collapse] को चुना। अमेरिकी नेताओं के सामने भी वही विकल्प है, लेकिन वे ब्रिटेन के फैसलों से बंधे नहीं हैं।

दोगुना दाँव लगाना

अमेरिका लागत की परवाह किए बिना वर्तमान वैश्विक जिम्मेदारियों को बनाए रख सकता है। इसका मतलब है ज्यादा ऋण, बढ़ता रक्षा खर्च और बढ़ता आर्थिक दबाव स्वीकार करना। ब्रिटेन ने 1945 के बाद यही रास्ता अपनाया और 1976 में आईएमएफ की मदद से पहले लगभग 30 वर्ष तक चला।

लेकिन ब्रिटेन के पास एक सुरक्षा जाल था जो अमेरिका के पास नहीं है। जब ब्रिटेन की स्थिति बिगड़ी तो आईएमएफ ने हस्तक्षेप किया। अमेरिकी संस्थाओं ने ब्रिटेन के पतन को नियंत्रित किया, रियायतें लीं और नीतियों को ऊपर से बदल दिया। पतन नियंत्रित रहा। अमेरिका आईएमएफ चलाता है। अमेरिका डॉलर नियंत्रित करता है। अमेरिका के ऊपर कोई संस्था नहीं है जो उसके पतन को प्रबंधित कर सके। कोई बाहरी प्राधिकरण नहीं। कोई उच्च न्यायालय नहीं। जब अमेरिका दीवार से टकराएगा तो सिर्फ दीवार होगी।

वर्तमान गठबंधनों और रोकथाम प्रभाव [Deterrence effect] को बनाए रखने के स्पष्ट लाभ हैं। सहयोगी सुरक्षा गारंटी पाते रहेंगे जबकि विरोधी भारी सैन्य श्रेष्ठता का सामना करेंगे। वैश्विक स्थिरता [Global stability] को अनुमानित अमेरिकी प्रभुत्व से लाभ होता है। लेकिन आर्थिक पतन तेज होता जाएगा।

जैसा पहले कहा गया, ब्याज भुगतान पहले ही रक्षा खर्च से आगे निकल चुका है और बढ़ता जा रहा है। नागरिक बुनियादी ढाँचे की जरूरतें सैन्य बजट से संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। सामाजिक कार्यक्रमों पर दबाव है जबकि खरीद लागत बढ़ रही है। अंततः आर्थिक बाधाएँ रणनीतिक वापसी तो मजबूर कर देंगी, लेकिन बहुत कमजोर स्थिति से।

प्रबंधित वापसी

अमेरिका अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार वैश्विक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित रूप से कम कर सकता है। इसका मतलब है मुख्य हितों को प्राथमिकता देना और धीरे-धीरे गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों से हटना। सहयोगी अपनी रक्षा की अधिक जिम्मेदारी खुद संभालें जबकि अमेरिका आवश्यक रणनीतिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करे। राष्ट्रपति ट्रंप यूरोप से काफी समय से यही कह रहे हैं। यूरोपीय संघ ने अपने सैन्य बजट बढ़ाने का संकेत दिया है।

वित्तीय स्थिरता संभव हो सकेगी। कम सैन्य जिम्मेदारियाँ घरेलू निवेश और ऋण कम करने के लिए संसाधन मुक्त करेंगी। महत्वपूर्ण हितों पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने से प्रभावशीलता बढ़ेगी और लागत कम होगी। जोखिम संक्रमण काल [Transition period] में अस्थिरता का है। क्षेत्रीय शक्तियाँ अमेरिकी वापसी का फायदा उठाकर पुराने हिसाब चुकता कर सकती हैं या अपना प्रभाव बढ़ा सकती हैं। सहयोगी स्वतंत्र क्षमताएँ विकसित करके या वैकल्पिक साझेदारियों से बचाव कर सकते हैं।

रणनीतिक नवाचार

अमेरिका कम लागत पर वैश्विक प्रभाव बनाए रखने के नए तरीके विकसित कर सकता है। इसका मतलब है तकनीकी लाभ, आर्थिक संबंधों और गठबंधन साझेदारियों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए प्रत्यक्ष सैन्य जिम्मेदारियों को कम करना। कब्जे की जगह नवाचार के माध्यम से प्रभाव। लेकिन नवाचार भी सस्ता होना चाहिए। अमेरिका की छवि ऐसी महँगी चीजें बनाने की है जिन्हें कोई खरीद नहीं सकता।

इससे वैश्विक नेतृत्व बरकरार रहेगा और वित्तीय दबाव कम होगा। तकनीकी श्रेष्ठता बिना बड़े बल तैनात किए रोकथाम का प्रभाव देगी। आर्थिक साझेदारियाँ बिना सैन्य दबाव के अमेरिकी हितों की सेवा करने वाली आपसी निर्भरताएँ पैदा करेंगी। गठबंधनों में बोझ बाँटने से अमेरिकी लागत कम होगी और सामूहिक सुरक्षा बनी रहेगी।

निर्णायक दशक

यह दशक संभवतः तय करेगा कि अमेरिका कौन सा रास्ता चुनता है। वर्तमान खर्च की दिशा इस दशके के बाद बिना बड़ी आर्थिक वृद्धि या नीतिगत बदलाव के टिक नहीं सकती। ब्याज भुगतान बढ़ता जा रहा है जबकि बुनियादी ढाँचे की जरूरतें और तीव्र होती जा रही हैं। सैन्य खरीद कार्यक्रमों में अगली पीढ़ी की क्षमताओं पर फैसले लेने होंगे जो आने वाले दशकों तक अमेरिकी शक्ति को परिभाषित करेंगे।

सैन्य महाशक्ति की वास्तविक लागत सिर्फ वर्तमान 30 ट्रिलियन डॉलर की प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं। यह उन संसाधनों की अवसर लागत [Opportunity cost] भी है जो अन्य चुनौतियों का समाधान कर सकते थे जबकि आवश्यक सुरक्षा बनी रहे। इस लागत को समझना बुद्धिमानी से चुनने की पहली सीढ़ी है।

ब्रिटेन कभी जानने से करने तक का परिवर्तन नहीं कर सका। नेता पतन पर अध्ययन करवाते रहे और उसी महँगी प्रणालियों को मंजूरी देते रहे। रणनीतिक वास्तविकता और वास्तविक फैसलों के बीच का अंतर बढ़ता गया जब तक पूरा तंत्र टूट नहीं गया।

अमेरिका भी उसी राह पर चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका के पास ब्रिटेन एक चेतावनी के रूप में है। ब्रिटेन के पास सीखने के लिए कोई तत्काल मिसाल नहीं थी। वे पतन में बिना जाने-समझे फिसल गए। अमेरिका जानता है। पैटर्न साफ है। दिशा अनुमानित है। परिणाम दिख रहे हैं।

साम्राज्य कभी न कभी टूटते हैं। लोग और देश आगे बढ़ते रहते हैं। अगले अध्याय में हम साम्राज्यों के पतन के पैटर्न पर चर्चा करेंगे।